Momentum Jharkhand — श्रम एवं रोजगार

“www.Momentum Jharkhand” वेब साईट पर उपलब्ध दस्तावेजो के मुताबिक झारखंड सरकार  ने 210 MoUs के रास्ते 3.5 लाख करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किये , 6 लाख (2लाख प्रत्यक्ष एवं  4 लाख अप्रतक्ष्य ) रोजगार 14 क्षेत्र के 88 प्रोजेक्ट मे मिलेंगे .  अधिकांश क्षेत्र, सघन श्रम आधारित नही है .

झारखंड सरकार द्वारा पूर्ववर्ती MOU के हालात :- झारखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा 2010 मे झारखंड उच्च न्य्यालय को  दिये गए  एफिडेविट के मुताबिक  74 MoU किये गए जिनमे   16 आंशिक रूप से लागु हुए ,19 निरस्त हो गए ,5 निरस्त होने के क्रम मे है .

अर्जुन मुंडा की सरकार ने 2012 मे 1.45 लाख करोड़ 70 MoU पर हस्ताक्षर किये ,32 mou निरस्त हो गए , इनमे अधिकांश स्टील और पॉवर क्षेत्र के थे .  ASSOCHEM के मुताबिक झारखंड mou हस्ताक्षर मे ऊपर से 5 वे स्थान पर परन्तु लागु करने मे नीचे से 5 वे स्थान पर रहा है|

श्रम कानून

झारखंड के बीजेपी सरकार ने निवेशको को आश्वस्त किया की राज्य मे कोई जुझारू ट्रेड यूनियनबाजी नही है , एवं औद्योगिक हड़ताले भी नही है एक कंपनी मे एक यूनियन द्की प्रथा चालू है. सभी मौसम मे श्रमशक्ति की उप्लाभ्ता. चौदह श्रम कानूनों का संयुक्त निरिक्षण , वार्षिक निरिक्षण एवं फैक्ट्री लाइसेंस की पञ्च साल तक वैध्यता, झारखण्ड को श्रम कानून के दृष्टिकोण  से व्यापार के लिए उपयुक्त बनता है .

झारखण्ड उद्योग निवेश एवं प्रोत्साहन नीति २०१६ ने श्रम कानूनों को लचीला एवं निवेश के लिए आसान बना दिया है .

Factory plan approval for up to 50 workers at regional offices

  • Self-Certification Scheme for Boilers, permission for 3rd party inspection
  • Self-Certification Scheme: Single joint inspection for 14 labour laws
  • Self-Certification Scheme: Single annual return for 14 labour laws
  • Self-Certification Scheme: Inspections once in 5 years
  • Standard Operating Procedure and Inspection Checklist for Labour laws
  • No returns for Small Shops and Establishments (< 10 workers)
  • All licences and certificates of Labour Dept. are verifiable online

राजस्थान मॉडल को श्रम कानून के मामले मे झारखण्ड ने भी अपनाया है जिसके तहत नियोक्ता को ३०० श्रमिक तक बिना अनुमति के छटनी का अधिकार , ३० प्रतिशत से कम सदस्यता को ट्रेड यूनियन अधिकार से वंचित रखना ठेका मजदूरों के लिए प्रमुख नियोक्ता की जिम्मेदारी को हटाना इत्यादि .

झारखण्ड मे बेरोजगारी रास्ट्रीय औसत 5 प्रतिशत से अधिक यानि 7.7 प्रतिशत है . एक तरफ औद्योगिक इकाइयों मे रोजगार सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नही है दूसरी तरफ झारखण्ड सरकार मोमेंटम झारखण्ड 6 लाख रोजगार की भ्रामक बात कर रही है . लगता है जिस तरह से नरेन्द्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का जुमला फेंका और बाद मे अमित शाह ने कहा की नौकरी नही रोजगार की बात कही है जो मुद्रा योजना, स्किल इंडिया  और स्टैंड अप इंडिया  द्वारा किया जा रहा है . बेहिचक कहा जा सकता है की ये अतिरंजित दावे और आडम्बर पूर्ण मोमेंटम झारखण्ड नवउदारवाद नीति को बढ़ने एवं झारखंड के  प्राकृतिक एवं मानव संसाधन के दोहन के लिए आयोजित किया गया.

If we see the above assurances from the point of proposed anti labour amendments in labour laws/ID Act  already cleared by the Prime Minister and the bill for the same  being introduced in Rajasthan assembly, it would be amply clear that the Govt. of Jharkhand is going to scrap all the rights that have been provided to workers under existing labour laws after a long struggle of the Trade Unions.  The anti worker amendments in brief are – ID Act empowering the employer employing upto 300 workers to retrench the worker at his will without prior permission of the Government, denying formation of trade union unless they have 30% membership, deleting the protective clauses of CL(RA) Act wherever the Principal employer is responsible, increasing the threshold limit of employment under Factories Act. As there is provision of self certification, there will be no inspection of establishment and no punishment against non compliance/ violation of labour laws.

Employment

 The Jharkhand Economic Survey, 2016 estimated the unemployment in Jharkhand at 7.7%, which is higher than the All India average of 5%.

While on the one hand there is no Govt. record showing number of employment provided by the industrial units, if at all set up in Jharkhand, through MoUs signed earlier, on the other hand the promises made in Momentum Jharkhand to provide 6 lakh employment (2 lakh directs & 4 lakhs indirect) appears to be quite illusionary. It is in line with the promise made by Narendra Modi during 2014 parliamentary elections. This is also a JUMLA as clarified by the BJP President Amit Shah that Govt. cannot give jobs (Naukri) to 125 crore people  instead PM has promised for employment (rojgar) and that is in the process of fulfillment through Mudra Yojha ( financing for self employment). The government’s plan for Skill Development is nothing but pushing the trained skilled youth as Apprentice (read proposed amendment in Apprenticeship Act) and they will hardly be absorbed under direct employment of the Principal employer.

Finally, it can be established that the objective of all the extravaganza of Momentum Jharkhand is to aggressively pursue Neo liberal policies by offering the natural and human resources to the capitalists at throw away price enabling them to reap high profit with less regulations.

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